लॉकडाऊनच्या नावाने विटा पालिकेने सामन्यांना वेठीस धरु नये.
सुधीर पाटील-सांगली
महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधीकारी यांनी कोरोना काळात लोकांनी पाळावयाच्या नियमाबाबत नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार सर्व राज्यात त्याप्रमाणे त्याचे पालन चालू आहे. यानुसार सकाळी रात्री ९ ते पहाटे ५ पर्यंत संचारबंदी आहे. तसेच व्यवसाय दुकाने सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ पर्यंत चालू ठेवण्यास परवानगी आहे.
असे असताना फक्त विटे शहरात नगराध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्या नावाने सोशल मीडियात फक्त WhattsApp द्वारे मेसेज पसरवून दुकाने ही सकाळी ९ ते ५ पर्यंतच चालू ठेवण्याचे व सोमवारी भाजी मंडई संपूर्ण बंद ठेवण्याचे व रविवारी संपूर्ण शहर बंद ठेवण्यात येत आहे. यात पालिकेच्या यंत्रणेकडून हे सर्व आवाहन केले जात आहे व कर्मचार्यांकडून दबाव टाकून व्यापाऱ्यांना कारवाई व दंडाची भीती दाखवून दुकाने बंद केली जात आहेत. याबाबत मुख्याधिकारी यांना विचारले असता तसा पालिकेचा कोणताही अधिकृत निर्णय नसलेचे त्यांनी सांगितले आहे.
शासनाने जर ७ ची वेळ दिली आहे तर त्यात बदल करून ५ ची करणे ,सोमवारी भाजी विक्री बंद व दर रविवारी संपूर्ण शहर बंद यावरुन सदर प्रकार हा संपूर्ण मनमानी पद्धतीचा व शासनाच्या आदेश विरुद्धचा असलेचे दिसून येते.असे प्रकार यापूर्वी पण शासनाच्या आदेश विरोधात केले गेले आहेत. शासन जे आदेश देईल त्यात आपल्या मनाने वेळ कमी करून वारंवार असले प्रकार जाणीवपुर्वक स्वतःचे वेगळे राजकीय अस्तित्व दाखवण्याकरिता केले जात आहेत. व नगराध्यक्ष यांच्या नावाने जर असे मेसेज व्हायरल होत असतील तर त्यांनी याबाबत पुढे येऊन खुलासा करावा. किवा त्यांच्या परस्पर असे गुपचूप मेसेज का फिरवले जात आहेत, पालिकेचे कर्मचारी लोकांच्यावर कोणाच्या आदेशाने कारवाईची धमकी देतात याची चौकशी त्यांनी करून खुलासा करावा.प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील सुतार यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
हा प्रकार लोकांच्यावर व व्यापाऱ्यांच्यावर अप्रत्यक्ष दहशत माजवण्याचा प्रकार आहे. व यात पालिकेच्या सत्ताधारी मांडळी सामील असल्याचे दिसून येत आहे. जर यांचा प्रामाणिक हेतू आहे तर त्यांनी हे सर्व प्रशासनाला बरोबर घेऊन हे सर्व आवाहन केले पाहिजे. काल याबाबत मुख्याधिकारी यांना विचारणा केल्या नंतर शहरात पुकारणाऱ्या गाडीवाल्याने हे सर्व व्यापारी असोसिअशन यांच्या निर्णयाने चालू आहे असे सांगण्यास सुरु केले आहे. जर नगराध्यक्षांच्या नावाने मेसेज करता तर व्यापार्यांचे का नाव पुढे करता असा सवालही सुतार यांनी उपस्थित केला आहे. सदर आवाहनास व व्यापाऱ्यांच्या निर्णयास शासनाची व पालिकेची परवनागी आहे का? यात कोण कोणत्या व्यापारी संघटना सामील आहेत? ज्यांचे हातावरील पोट आहे असे छोटे व्यापारी यांचा विचार करण्यात आला आहे का? व पालिका प्रशासन हे महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांच्या बरोबर चर्चा करून का याबाबत पुढे येऊन का निर्णय घेत नाही. व्यापाऱ्यांच्या पाठीमागे लपून का हे सर्व केले जात आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
लोकांना जर खरच मदत करायची असेल तर लोकांचे बंद काळातील कर, दुकानगाळे भाडे माफ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वाढ केलेली घरपट्टी पाणी पट्टी कमी करावी, अपंगांच्या हक्काचा खर्च करावयाचा राहिलेला उर्वरित निधी त्यांना द्यावा. आधीच लोकांचे खूप नुकसान झाले आहे. त्यांना शासन नियमा विरुद्ध जाऊन अधिक बंद पाळायला लावून त्यांचे जादाचे नुकसान करू नये. मोठ्या व्यापाऱ्यांना हे परवडेल परंतु छोट्या व्यापार्यांचे भाजी विक्री करणारे शेतकरी यांचे यात हाल होत आहेत. तरी असल्या कठीण काळात सामान्यांना वेठीस धरून आपले राजकरण कोणी करू नये अशी विनंती त्यांनी शेवटी केली आहे.
