बळीराजाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी उत्तम मार्ग… शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)...
सन 2019-2024 या कालावधीसाठी व त्या पुढेही सन 2027-28 या कालावधी पर्यंत संपूर्ण देशात 10 हजार नवीन “शेतकरी उत्पादक संस्थां” ची (FPOs) निर्मिती करून “शेतकरी उत्पादक संस्थां” ची (FPOs) स्थापना व प्रचार (FPOs) ही नवीन योजना एक एफपीओ/मंडळ याप्रमाणे राबविण्याचा केंद्र शासनाचा संकल्प आहे.
त्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय सल्लागार समिती व जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबतचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत.त्याप्रमाणे राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय सल्लागार समिती व जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचे संचालन व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुपालन आयुक्त (कृषी) यांच्या स्तरावरून करण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय सल्लागार समिती
या समितीमध्ये अध्यक्ष-सचिव (कृषी), सहअध्यक्ष- प्रधान सचिव (पणन), सदस्य- अपर मुख्य सचिव (ग्रामविकास विभाग), प्रधान सचिव/सचिव (सहकार), SFAC चे प्रतिनिधी, NCDC चे प्रतिनिधी, संयोजक SLBC, कृषी विद्यापीठ/संस्थांचे दोन तज्ज्ञ आणि सदस्य सचिव- नाबार्ड चे प्रतिनिधी, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती
या समितीमध्ये अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी, सदस्य-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हास्तरीय अधिकारी (कृषी/फलोत्पादन/पशुसंवर्धन/मत्स्यव्यवसाय/पणन/सहकार), लिड बँक मॅनेजर (LDM), कृषी विज्ञान केंद्र, आत्मा, स्थानिक उत्पादक संघामधील तीन तज्ज्ञ आणि सदस्य सचिव- जिल्हा विकास व्यवस्थापक, (DDM),नाबार्ड, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• या योजनेचे संचालन व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुपालन आयुक्त (कृषी) यांच्या स्तरावरून करण्यात येणार आहे.
• या योजनेमध्ये “शेतकरी उत्पादक संस्थां” ची (FPOs) नोंदणी, कंपनी अधिनियम पार्ट एक्स किंवा राज्य सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत करण्यात येईल.
• ही योजना राबविण्यासाठी SFAC (small farmers agribusiness consortium), NCDC (national co-operative development corporation), नाबार्ड, कृषी विभाग, आत्मा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा असतील.
• “एक जिल्हा एक उत्पादन” ही संकल्पना राबविण्यासाठी तसेच पणन, प्रक्रिया व निर्यातीला चालना देण्यासाठी समूहांमध्ये “शेतकरी उत्पादक संस्थां” ची (FPOs) निर्मिती करण्यात येईल.
• या योजनेबाबतच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीबाबतचा आढावा जिल्हा विकास समन्वय व नियंत्रण समिती (DISHA) द्वारे घेण्यात येईल.
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत विविध लाभ मिळण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकाकडे अर्ज सादर करावेत. तसेच जास्तीत जास्त शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा. जिल्ह्यात फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्या स्थापित व्हाव्यात, त्याचा प्रचार व प्रसार व्हावा, याकरिता जिल्हा प्रशासनाकडून अधिकाधिक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
या योजनेंतर्गत श्रीवर्धन येथे आंबा, म्हसळा येथे काजू या पिकासंबंधी तर महाड येथे दूध प्रक्रिया किंवा कुक्कुटपालन, उत्पादन व विक्री यासंबंधी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्या सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. नाबार्डतर्फे एका फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीला तीन वर्षांसाठी एकूण 18 लाख रुपये भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक संस्था (फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी) स्थापित करण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पुढे यावे, असे या लेखाद्वारे रायगड जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांना आवाहनही करण्यात येत आहे.
मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी
रायगड-अलिबाग
