लोकशाही सक्षमीकरणाची जबाबदारी चारही स्तंभाची! - महाराष्ट्र मिरर

Breaking


Post Top Ad

Friday, June 18, 2021

लोकशाही सक्षमीकरणाची जबाबदारी चारही स्तंभाची!

 लोकशाही सक्षमीकरणाची जबाबदारी चारही स्तंभाची!

राज्यकर्त्यांनो!आमच्या हक्काचे मागतोय! चौथास्तंभ लाचार व भिकारी नाही!

शीतल करदेकर -मुंबई








लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य, म्हणजे लोकशाही!ही व्याख्या बहुधा बहुसंख्य लोक विसरले असावेत असे म्हणण्यास पूर्ण  वाव आहे! भारतातील लोकशाहीत जनता अर्थात मतदान हा राजा कारण तोच आपले प्रश्न कोण मांडणार कोण सोडवणार यासाठी मतदान करून निवडणूकीत आपला कौल देतो!....निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे जनसेवक असतात मालक नसतात!सरकारी सेवेत काम करणारे प्रशासन हे  सरकारी म्हणजे पर्यायांने जनतेचे सेवक असतात!न्यायपालिका न्यायदान करण्यासाठी अर्थात जनतेच्या न्याय हक्कासाठी न्यायदानाचे काम करते!अर्थात त्यासाठीचा पैसा हा जनतेपाप असतो! हे तीन स्तंभ रितसर शासनाधिन ! चौथा स्तंभ अर्थात प्रसिद्धी माध्यम हे सगळ्यांवर लक्ष ठेवणारे,जनतेला माहिती देणारे ,अन्याय ,चुकीला वाचा फोडणारे!  सरकारी प्रसार माध्यमातच सगळा आनंदी आनंद आहे! माध्यम तज्ज्ञ नसलेले  बातमीचा गंध नसणारे,माध्यमं कसे चालवायचे याची माहिती नसलेले अधिकारी मोठ्या पदावर असल्याने निरूत्साह,स्पर्धेत टिकण्याची चिंता नसलेले धन्य लोक ,कोणते जनहित जोपासतात हा संशोधनाचा विषय! सरकार हे नुकसानीत चालवत असावी म्हणून दरवर्षी कंत्राटी कर्मचारी भरती होते! सरकारलाच यात रस नाही असे दिसते!दुसरीकडे स्पर्धेत उतरलेली विविध खाजगी माध्यमे! ही तर नफा आणि टिआरपी रिडरशीपच्या मागे लागलेली टिसतात! फक्त ब्रेकिंग म्हणजे बातमी नसते आणि पडताळणी शिवाय जो जे बोलेल ते प्रसारित करणे म्हणजे बातमीदारी नाही ,हे काम तर कूणीही करू शकतो अशी भावना अलीकडच्य् काळात बळावली आणि त्यातूनच पत्रकारितेचा गंध नसणारे पत्रकारितेत घूसले! दुसरीकडे तर प्रचंड भीषण अशी माध्यमातील मोठ्या पदावर बसण्याची घाई असणाऱ्या जबाबदारीबाबत जागरूक नसलेल्ता फक्त शायनिंग व नेभळटीवृतीने जागे व्यापली,संपादक,व्यवस्थापकीय संपादक अशा पदावर फक्त मालकांचे होयबा जागा व्यापू लागले!खरं तर संपादक हे टिमलिडर,आपल्या सोबत हाताखाली काम करणार्‍यांचे कामाचे ठिकाणी कामाचे काळात सर्व योगक्षेम पाहाणे ही त्यांचीच जबाबदारी!

 सहकर्मचाऱ्याना  त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास, सहकार्य  करताना दिसत नाहीत; कारण प्रत्येकाला नोकरी प्यारी! आता श्रमिक पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारी या व्याख्येत वळू! ज्याचे हाती माध्यमांची मालकी,ते ठरवतात कोण पत्रकार कोण जाहिरातीसाठीचा हस्तक! मूळात अनेक मालकांचे  इतर उद्योग आहेत मग ते पत्रकारितेवर उपजिविका करणारे श्रमिक पत्रकार असतात का? मग तेही श्रमिक पत्रकारांच्या सुविधा ध अधिस्वीकृतीसह इतर लाभधारक असे होतात?  जी छोटी मध्यम  माध्यमे  आहेत त्यांना सरकारने जास्त बळकटी देण्याची गरज आहे!  श्रमिक पत्रकार पत्रकारेतर कर्मचारीवर्ग ना सरकारी ना खाजगीतही सर्व हक्क  मिळवू शकत! सध्या तर चाटुकारिता व दुकानदारीचा कहर झालाय,कोणत्याही विषयावर नेहमीच्याय यशस्वी लोकांच्या प्रतिक्रिया  प्रकाशित होताना दिसतात मग त्या व्यक्तीचा त्या विषयाचा काही गंध असो वा नसो! चॅनलवर तावातावाने कंरवादणारे लोक हास्यास्पद होताहेत! अती तिथे माती या नुसार लोकांची माध्यमाविषयीची विश्वासार्हता पार ढासळत गेलीय!

 हे सक्षम लोकशाहीचे लक्षण नाही!आता तर सत्ता वर्चस्वाची लडाई रस्त्यावर  आली!  मूळात प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या कर्तृत्वाची पताका आपल्या अखत्यारीतील कक्षेत दाखवण्याची गरज,त्यासाठी लोकशाहीचे हितासाठीची सर्व  विधायक शस्त्र त्यांनी वापरावीत! सामनातून  रामजन्मभूमी जमिन गैरव्यवहाराबाबतचे लिखाणावर निषेधार्ह मोर्चा कोरोना नियम पाळून दै सामना कार्यालयावर भाजपाने काढायला हवा होता! हे गेले शिवसेना भवनावर! सर्व माध्यमांनी ताला राडा वगैरे म्हणून चित्र रंगवले, पण खरच तो राडा होता का? तर नाही हेच उत्तर  आहे! आजवर आम्ही दादरकरानी खूप राडे पाहिलेत! अभद्र आरोप आणि चप्पल दाखवण्याचा आक्रस्ताळेपणा  पुरूषाच्या अंगावर धावून जाणे हे कोणत्या संस्कृतीत बसते? ज्या मा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने युती झाली अनेक वर्षे टिकली महाराष्ट्रात शिवसेनेची साथ नसती तर भाजपा कुठे असता हेही संबंधितांनी तपासायला हवेच! शिवसेना ही सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी आक्रमक होणारी ! शिवसेनेनेही आपली सर्वसामान्यांसाठी काम करण्याची भूमिका पुन्हा अपडेट करण्याची गरज आहे! सत्तेसाठी असल्या हाणामाऱ्या करण्यापेक्षा  लोकशाहीहितासाठी काम होण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे! प्रत्येक राजकीय पक्षाने लक्षात ठेवायला हवे की हा महाराष्ट्र आहे,युपी बिहार नाही! ज्या पद्धतीने एका गरीब मुलीच्या मरणाचे निंदनीय राजकारण झाले! सुशांत सिंह राजपुत मृत्यूवर मिडीयात थैमान घातले गेले ते तर आणखी भयंकरच! 

सोईने राजकीय डावपेच खेळणे, जनतेला मूर्ख समजून नेतेगिरी करणे हे लोकसेवकास शोभनीय नाही! लोकशाही सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी आपलीही आहे हे लक्षात येत नसेल तर अशांना  अचूक प्रशिक्षणाची गरज आहे!

काही मोजक्या विषयावर निर्णय घेणे आणि इतर जनतेला वार्‍यावर सोडले हे लोकशाहीला घातक!  

कोरोनाचे निर्बंध व निर्णय निर्देश देताना झापडं लावून काम करून चालणार नाही! पुढील मनपा निवडणुकीत कुणी कसही लढावं! लोकांना काम करणारे व लोकहितास प्राधान्य देणारे जनसेवक हवेत,वेळेत न्याय देणारी न्यायव्यवस्था हवी! लालफितीत लोकहिताची कामे अडकवणार्‍या मंत्री व प्रशासनातील शुक्राचार्याची नावे प्रकाशात यातला हवी! प्रसंग कोणताही असो जनसंपर्क, जनमत निर्माण करण्यासाठी जनसंज्ञापन  सर्वात महत्त्वाचे !पण त्यासाठी वेळेत जनहितकारी निर्णय ही महत्वपूर्ण!  इथे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी धोरण आखण्याची, माध्यमकर्मीचे रजिस्ट्रेशन, व महामंडळ करण्याची गरज आहे! केंद्र सरकारने राछ्य सरकारचे कामगार कायद्यातील अधिकार मर्यादित केलेत पण तरिही जातीनिहाय आरक्षणासाठी लढता तसे एक आयोग नेमून  माध्यमकर्मीबाबत आगामी अधिवेशनात  महामंडळाचा विषय मार्गी लागणे अत्यावश्यक आहे! माध्यमात कोणतेही आरक्षण नसते आणि माध्यम आस्थापनात संघटित आवाज  बुलंदही करता येत नाही!  चौथा स्तंभ असंघटित आहे,अनेक बाजूने प्रताडित आहे! ना सरकार दरबारी न्याय ना खाजगी संस्थात न्याय!  मग त्यांनी अपेक्षा कोणाकडून करायची? सरकार कोणाचेही असो ,त्याने संवेदनशीलपणे राज्याचे माध्यमकर्मीबाबतचे धोरण ठरवणे अत्यावश्यक आहे!  विषय भिजत ठेवून चालणार नाही! निर्णय  तर घ्यावाच लागेल ! एक लक्षात घ्या सरकार मालक संख्येने कमी,श्रमिक पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारीवर्ग संख्येत जास्त ! वारुळाला घाबरताय! श्रमिक जनता या वारुळातील मुंग्यां आहेत! भल्यामोठ्या हत्तीला हैराण करायला एक मुगी  पुरेशी असते! लोकशाही मजबूत करायची तर चौथा स्तंभ मजबुत हवा! हे काम छत्रपती शिवाजीमहाराज, शाहूमहाराज, महात्मा फुले,डाॅ आंबेडकर, याचा वारसा व महान संत परंपरा असणारा महाराष्ट्र करेल ही अपेक्षा करायला हरकत नाही  आणि नाही झालं तर जसे राजकीय पक्ष  आपत्कालीन स्थितीत थैमान घालतात तसा न घालताही आंदोलनात  आवाज बुलंद  करण्याचे काम करावेच लागेल! अत्यावश्यक सेवेतून माध्यमकर्मीना वगळणाऱ्या  मंद लोकांनी  सन्मान्य वागणूक देण्याची गरज आहे! राजशिष्टाचार विषयात  हा विषय अंतर्भूत व्हायला हवाच! एक लक्षात घ्या आम्ही लाचार भिकारी नाहीत! जे आमचे हक्काचे ते सत्ता व प्रशासन यांनी  देणे अत्यावश्यक आहे! ते या कठीण काळात जास्त अधोरेखीत झाले आहे!

शीतल करदेकर 
7021616645

No comments:

Post a Comment