महसूल कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरू राहणार
अमूलकुमार जैन- अलिबाग
केतन यांनी सांगितले की,नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळ सेवा भरतीचे प्रमाण 33टक्क्यांवरून 20टक्के करण्यात यावे याबाबत शासनाकडून सप्टेंबर2019मध्ये निर्णय मान्य करण्यात येऊन सुद्धा अद्यापही शासन निर्णय काढण्यात आला नाही.तरी तो निर्णय तातडीने निगर्मित करण्यात यावा,महसूल विभागात महसूल सहाय्यक यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत ती तातडीने भरण्यात यावी,पदोन्नती ची तारीख शासनाने निश्चित करून द्यावी,नायब तहसीलदार यांना राजपत्रित अधिकारी यांचा दर्जा देण्यात आला असून ग्रेड पे मात्र वर्ग तीन पदाचा देण्यात आला आहे.त्यामुळे ग्रेड पे हे रु.4300/ वरून 4600/-करण्यात यावा.आकृतिबंध सुधारणा करण्याबाबत दांगट समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पदे मंजूर करणे,इतर विभागाच्या कामासाठी नवीन आकृतिबंध तयार करणे,त्याचप्रमाणे वेतन हे वेळेवर देण्यात यावे.महसूल विभागातील वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेली पदे अस्थायी स्वरूपाची असून ती स्थायी करण्यात यावी.आदीसाहित विविध मागण्या आहेत त्याबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेत संघटनेस दिलासा द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महसूल कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,नागपूर, कोकण व नाशिक तसेच राज्यातील इतर विभागाचे अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी संवर्गातून पदोन्नतीचे प्रस्ताव मंत्रालयात दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
शासन निर्णय महसूल व वनविभाग दिनांक 10 मे 2021नुसार नायब तहसीलदार हा संवर्ग हा राज्यस्तरीय संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.व त्यानुसार्वसर्व अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांच्या सेवाजेष्ठता याद्या राज्यस्तरावर एकत्रित करून शासनाने पत्र काढले आहे.परंतु अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी जिल्हास्तरीय संवर्ग असल्यामुळे त्यांच्या याद्या राज्यस्तरावर एकत्रित करण्याची प्रक्रिया ही अन्यायकारक असल्याने सदर पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे.अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी यांना नायब तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबतची प्रक्रिया आहे ती कायम ठेवण्यात यावी.तसेकंज प्राप्त प्रस्तावास त्वरित मान्यता देण्यात यावे
असा पदोन्नतीनंतर संबंधित कर्मचारी नायब तहसीलदार संवर्गात आल्यानंतर त्याची सेवाजेष्ठता राज्यस्तरावर एकत्रित करण्यास संघटनेची हरकत नाही.अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी यांच्या पदोन्नतीने नायब तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती झाल्यांनातर त्यांना त्यात्या विभागातच पडस्थापणा देण्यात यावी. सरळसेवेने नायब तहसीलदार पदावर नियुक्तीचा कोते वीस टक्के असून त्यानुसारच विभाग व जिल्हा निहाय कोटा ठरवून देण्यात यावा.सदरची पदे सरळ सेवा नायब तहसीलदार यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात यावी.सद्यस्थितीत नायब तहसीलदार यांची बरीचशी पदे रिक्त असून त्याचा अतिरिक्त कामाचा ताण अन्य नायब तहसीलदार यांच्यावर पडत असल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत अटी व शर्ती च्या आधारे अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी यांच्यातून सदर पदावर तद्यर्थ विहित कालमर्यादेत नियमित करण्याचे आदेश निगर्मित करण्यात यावे.तसेच यापुढे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याशी संयुक्त बैठक घेऊन त्याच बैठकीत प्रस्तावना मान्यता घेण्यात यावी.जेणेकरून पदोन्नती देण्यास विलंब होणार नाही.
सद्यस्थितीत मंत्रालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या विभागनिहाय संपूर्ण पदोन्नती प्रस्तावास15 दिवसांच्या आत मान्यता प्रदान करीत आदेश निगर्मित करावे.
कर्मचारी याना विहित कालमर्यादेत पदोन्नती देण्यात येईल याबाबत शासनाने वेळोवेळी आश्वाशीत केले आहे.मात्र मंत्रालय स्तरावर होत असलेल्या विलंबामुळे प्रस्तावीत निवडसूची प्रस्तावातील पन्नास ते साठ कर्मचारी यांना संधी असूनसुद्धा लाभ न मिळाल्याने विना पदोन्नती सेवानिवृत्त झाले आहेत. ही बाब खेदजनक आहे.त्यास शासन जबाबदार आहे.सामान्य प्रशासन विभागाकडुन प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर पदोन्नती आदेश निगर्मित करण्यासाठी महसूल विभागात विविध स्तरावर प्रचंड विलंब होत असल्याने महसूल कर्मचारी यांच्यामध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष असून दिनांक 20 फेब्रुवारी2022 रोजी नाशिक येथे झालेल्या बैठकीत जिल्हा संघटनाकडून शासनाकडून होत असलेल्या राज्य संघटनेने आंदोलन पुकरावे अशी मागणी करण्यात आली होती.त्याचप्रमाणे महसुल विभागातील महसूल सहाय्यक यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असून कर्मचारी यांच्या अभावी एकाच महसूल सहाय्यक यांच्याकडे दोन ते तीन संकलन यांचा कार्यभार असल्याने कर्मचारी हे दबावाखाली कार्य करीत असून अधिकारी वर्गाकडून त्रास देण्यात येत आहे याबाबत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नाही.
महसूल कर्मचारी यांच्या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आजपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
