*कोविड-19 शी लढताना शासनाने दिले नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे सुरक्षा कवच*
राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संलग्नीकरण करून एकत्रित स्वरूपात मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकार्याने दि.01 एप्रिल 2020 पासून अंमलात आली आहे. या योजनेत सुमारे 85 ते 90 टक्के नागरिकांचा लाभार्थी म्हणून समावेश होत असून उर्वरित नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत केले जाते.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत पिवळी, केशरी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे आणि अवर्षणग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील (औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा) शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील जीवित नोंदणीकृत लाभार्थी कुटुंबे समाविष्ट आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नोंदीत लाभार्थी कुटुंबे समाविष्ट असून ग्रामीण भागासाठी स्वाभाविक निकष व शहरी भागांसाठी व्यावसायिक निकष ठेवण्यात आले आहेत.
सध्या जगभर पसरलेल्या करोना विषाणूची लागण देशभरात झाली असून करोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक करोनाबाधित रुग्णांची संख्या झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील करोना संशयित रुग्णांमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता अधिकाधिक रुग्णालयात उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यामध्ये काही ठिकाणी शासकीय रुग्णालये covid-19 रुग्णालय म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर covid-19 रुग्णांना अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थिक बोजा पडू नये तसेच covid-19 महामारीच्या संकटामध्ये सर्वच नागरिकांना आरोग्य विषयक हमी व आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी योजनेची व्याप्ती सर्व नागरिकांसाठी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य आरोग्य हमी सोसायटी कडून पाठविण्यात आला होता. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांचा लाभ लाभार्थी रुग्णांबरोबर इतर रुग्णांना देखील मिळावा आणि शासकीय रुग्णालयाकरिता राखीव असलेल्या उपचार पद्धती उपलब्ध व्हाव्यात व योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयातील डॉक्टर, इतर कर्मचारी व अनुषंगिक कर्मचारी यांना covid-19 साथरोग प्रतिबंध संदर्भात आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार शासनाने घेतलेल्या निर्णयात कोणत्या बाबींचा समावेश आहे, हे जाणून घेऊ या… या लेखातून..
• Covid-19 उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता लाभार्थी रुग्णांबरोबरच राज्यातील या योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर रुग्णांनादेखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांमध्ये covid-19 साठी उपचार अनुज्ञेय राहील.
• याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने विहित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याला रहिवासी पुरावा म्हणून वैध पिवळे, केशरी, शुभ्र शिधापत्रिका, तहसिलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा यापैकी एक पुरावाजन्य कागदपत्र सादर करावे लागेल. त्याबरोबरच शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक राहील.
• करोनाच्या साथीचे गांभीर्य, उपचाराची तातडी पाहता उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्राबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांना देण्यात येत आहेत.
• सद्य:स्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत 996 उपचार व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत 1 हजार 209 उपचार पुरविले जात असून याचा लाभ राज्यातील दोन कोटी 23 लक्ष कुटुंबांना मिळत आहे.
• या अंतर्गत राज्यातील सुमारे 85 टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो.
• तथापि राज्यातील covid-19 उद्रेकाची सद्य:स्थिती पाहता या परिस्थितीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील सर्व रहिवासी असलेल्या उर्वरित नागरिकांनासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय 996 उपचारपद्धतीचा लाभ मान्यताप्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• शासकीय रुग्णालयाकरिता राखीव असलेल्या 134 पैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवणयंत्राचा उपचार वगळता 120 उपचार अंगीकृत खासगी रुग्णालयांना दि. 31 जुलै 2020 पर्यंत मान्यताप्राप्त दराने देण्यात यावेत.
• योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती विमा कंपनीकडून योजनेंतर्गत लाभार्थी नसलेल्या कुटुंबांच्या उपचाराची खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांच्यामार्फत हमी तत्त्वावर करण्यात येईल.
• या शासन निर्णयातील प्रपत्र क मध्ये समाविष्ट असलेले काही किरकोळ व काही मोठे उपचार व काही तपासण्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत.
• त्या उपचार व तपासण्या या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये सर्व लाभार्थ्यांना (योजनेंतर्गत लाभार्थी असलेले व लाभार्थी नसलेले) सीजीएचएस च्या दरानुसार उपलब्ध करून देण्यात येतील.
• या खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई यांच्यामार्फत हमी तत्वावर करण्यात येईल.
• Covid-19 साठी शासनाने जाहीर केलेल्या खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून करोना संशयित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता पीपीई किट व एन-95 मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल.
• या प्रमाणात प्रत्यक्ष शासनाने ठरविलेल्या धोरणानुसार निधी देण्यात येईल.
• याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यामार्फत नियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची राहील.
• तसेच प्रतिपूर्ती करण्यापूर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खबरदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांची राहील.
• ही योजना 31 जुलै 2020 पर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर याबाबत आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात येणार आहे.
हा शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने शासनाने दि. 23 मे 2020 निर्गमित केला आहे.तसेच नागरिकांना हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 202005231250562117 या संकेतांकाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
@(मनोज शिवाजी सानप)
लेखक हे रायगड जिल्हा माहिती अधिकारी आहेत
