जिल्ह्यातील उद्योजकांना केलेली ४० टक्के बांधकामाची सक्ती रद्द करावी: कृष्णाव्हॅली चेंबरची औद्योगिक महामंडळाकडे मागणी:
उमेश पाटील-सांगली
याबाबत औद्योगिक महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिले असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष सतिश मालू यांनी दिली.
सतीश मालू म्हणाले, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून २ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे उद्योजकांना ४० टक्के पेक्षा कमी बांधकाम असणाऱ्या उद्योगांना नॉन युटिलायझेश चार्जेस लागणार असल्याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मंदीचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत उद्योजकांना रिकाम्या भूखंडावर किमान ४० टक्के बांधकामाची केलेली अन्यायी सक्ती तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी कृष्णाव्हॅली चेंबरतर्फे केली आहे. या मागणीचे निवेदन राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अभियंता यांनाही पाठविले आहे. औद्योगिक महामंडाने उद्योजकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देत हा नियम असाच उद्योजकांवर लादण्याचा निर्णय कायम ठेवल्यास सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
भूखंडधारकांना यातून पूर्णपणे सूट द्यावी म्हणजे महामंडळाने लघु उद्योजकांच्या पाठीशी रहावे. महामंडळाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ४० टक्के बांधकाम पूर्णत्वाविषयी कळविले आहे. परंतु, मंदी व कोरोना महामारीच्या काळात उद्योजकांवर फार मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच नॉन युटिलायझेश चार्जेस लावल्यास महाराष्ट्रातील अनेक एमआयडीसीमधील उद्योग बंद पडणार आहेत. लघु उद्योजकांना आता गुंतवणूक करण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे उद्योजकांना मंदीच्या काळात अन्यायी नॉन युटिलायझेश चार्जेसची सक्तीही रद्द करावी, याबाबत मागणी केली आहे. यावेळी संस्थेचे व्हा.चेअरमन जयपाल चिंचवाडे, सचिव गुंडु एरडोले, संचालक रमेश आरवाडे, हरिभाऊ गुरव, दिपक मर्दा, बाळासाहेब पाटील, अरूण भगत, नितीश शहा उपस्थित होते.
