Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Comments

वनविभागाच्या हलगर्जीपणामुळे कोरळवाडी आदिवासीवाडी मूलभूत सुविधेपासून वंचित

 वनविभागाच्या हलगर्जीपणामुळे  कोरळवाडी आदिवासीवाडी  मूलभूत सुविधेपासून वंचित

उद्यापासून आदिवासींचे उपोषण

          अमूलकुमार जैन-अलिबाग


पनवेल तालुक्यातील ग्रुप ग्राम पंचायत आपटा हद्दीतील कोरळवाडी  येथील आदिवासी नागरिक स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजतागायत रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित आहेत.पनवेल तालुक्यातील कोरलवाडी आदिवासी वाडी रस्त्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या ३(२) च्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करणारे वन अधिकारी यांचेवर सेवा हमी कायदा, दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करून संबंधीत प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करणेच्या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण करणेबाबत वनमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

सदर निवेदनात  कोरळवाडी येथील आदिवासी बांधव, ग्रुप ग्राम पंचायत आपटासह या परिसरात सामाजिक काम करणारी ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था ही स्वयंसेवी संस्था मागील पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत ज्यामध्ये निवेदने, मोर्चे यांसह जागतिक आदिवासी दिनी पनवेल प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणा सारखी आंदोलनेही करण्यात आली ज्याची दखल घेत दोन वर्षापूर्वीच्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी प्रश्नही विचारण्यात आला होता.

त्यानंतर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मार्फत तात्काळ सात लाख पन्नास हजार रुपयांचा निधी सदर रस्त्याच्या निर्मितीसाठी मंजूर करण्यात आली व ग्राम पंचायत आपटा आणि पनवेल पंचायत समितीमार्फत लागणाऱ्या जागेसाठी ३(२) चे प्रस्ताव वनपरिक्षेत्र पनवेल अधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात आले परंतू वनविभागाकडून प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती न पाहता वारंवार सदर प्रस्तावात त्रुटी काढण्यात आल्या तरिही ग्रामपंचायत व पंचायत समितीमार्फत वेळोवेळी संबंधित त्रुटींची पूर्तता करण्यात आल्या या शिवाय उप वन संरक्षक आशिष ठाकरे यांनाही अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून पाठपुरावा केला असता होईल,करतो अशी उत्तरे मिळाली ।

    परंतु वन विभागाच्या अधिका-यांकडून आज तगायत संबंधित वाडीच्या ३(२) प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याने मागील दीड वर्षांपासून सदर रस्त्याचा निधी पडून आहे याला सर्वस्वी जबाबदार निष्क्रिय वन विभागाचे अधिकारी आहेत त्यामुळे वन अधिकारी जाणीवपूर्वक कोरल वाडीतील आदिवासींना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा वन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर सेवा हमी कायदा व दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करून सदर ३(२) च्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात यावी ह्या मागण्यांसाठी उप वनसंरक्षक रायगड जिल्हा यांच्या अलिबाग येथील  कार्यालयासमोर मंगळवार दि. ११/०१/२०२२ पासून बेमुदत उपोषणास बसणार  असल्याचा इशारा ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी दिला आहे.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies