माणगावात राज्य सरकारी,निम सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात तहसीलदारांना निवेदन !
संतोष सुतार-माणगांव
माणगावात राज्य सरकारी,निमसरकारी,जिल्हा परिषद कर्मचारी,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे मंगळवार दि.२९ सप्टेंबर २०२० रोजी आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात लक्षवेध व राष्ट्रीय विरोध आंदोलन म्हणून माणगाव तहसीलदार यांना राज्य सरकारी,निमसरकारी कर्मचारी,मध्यवर्ती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र खाडे,जिल्हा शासकीय,निमशासकीय शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समिती सरचिटणीस सुरेश पालकर, महाराष्ट्र राज्य कुष्ठरोग कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष नामदेव शिंदे, जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अशोक काटे,माणगाव तालुका महसूल संघटनेचे उपाध्यक्ष तुषार सुर्वे,माणगाव तालुका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष मारुती चाटे, कर्मचारी भारती पाटील, माधुरी उभारे, वंदना कासार व सहकारी कर्मचारी यांनी निवेदन दिले.सदरचे निवेदन नायब तहसीलदार माणगाव बी.वाय भाबड यांनी स्वीकारले.
या निवेदनात कर्मचारी समनव्य समितीने सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले आहे की, कोविड १९ च्या वैश्विक महामारीत जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषिद्ध आहे.या धोरणाविरोधात दि.२२ मे,४ जून,३ जुलै,आणि १०ऑगस्ट २०२० रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा स्तरावर निदर्शने आंदोलनातून करीत कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांनी आंदोलनात्मक आक्रोश व्यक्त करून निषेध दिन पाळला होता.मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून कोविड १९ चे नावाखाली सरकारी कर्मचारी,कंत्राटी कर्मचारी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू केले आहे.केंद्र सरकारने कर्मचारी व कामगार यांच्या विरोधी भूमिका घेवून खाजगीकरणाद्वारे कर्मचारी व कामगारांच्या हक्कावर टाच आणू पाहत आहे.यासंदर्भात पुनः श्च सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देश व राज्यभर आखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ,राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या समन्वयाने राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर तीव्र निदर्शने आंदोलने करीत आहोत.सरकारने पी. एफ.आर. डी. ए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. खाजगीकरण,कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे. कंत्राटी मानधनावरील तथा कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन व मानधन नियमित व वेळेवर देण्यात यावे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील तीन हजार कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचे दि.२७ जुलै २०२० चे पाणी पुरवठा विकासाचे पत्र मागे घेवून सेवा कायम ठेवावी.सातवा वेतन आयोग खंड २ अहवाल तत्काळ प्रकाशित करणे.महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून जुलै २०१९ पासून अद्यावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावेत. अशा विविध प्रलंबित मागण्यांचा सरकारने गांभीर्यपूर्वक विचार करावा. अन्यथा हा लढा यापुढेही चालूच राहील असे माणगाव तालुका राज्य सरकारी, निमसरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र खाडे यांनी प्रसार माध्यमांजवळ बोलताना सांगितले.
