अहो आश्चर्यम .... ! अस्तित्वात नसलेल्या महसूली गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक
प्रतिक मिसाळ -सातारा
संभाजीनगरमध्ये सर्वे नं . ३०४ , ३०५ तर उर्वरीत सर्वे नंबर ३०६ , ३०७ , ३०८ व ३१० हे गट कोडोलीमध्ये समाविष्ट केले गेले . कोणतेही क्षेत्र शिल्लक नसल्याने मौजे समर्थनगर या महसूली गावचे अस्तित्व महसूली दप्तरी ९ जूलै २०० ९ पासून संपूष्टात आले . स्थानिक ग्रामस्थांना भौतिक सुविधांपासून , आवश्यक त्या दाखल्यांपासून वंचीत रहावे लागत असल्याची बाब वारंवार घडू लागल्याने काही जागरूक ग्रामस्थांनी याची कारणीमिमांसा जाणून घेऊन , झालेली घोडचूक महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास दोन ते तीन वर्षांपूर्वी आणून दिली . महसूल प्रशासनाने ही चूक निस्तरण्या ऐवजी या गंभीर प्रश्नी टोलवा - टोलबीची भूमिका घेऊन नागरिकांना वेठीस धरले . ग्रामपंचायत निवडणूकीचे बिगूल वाजताच या जागरूक ग्रामस्थांनी , सदर निवडणूक , " दप्तर दुरूस्त झाल्याशिवाय घेण्यात येऊ नये ' अशी अर्जवी केली . तरीही निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला . प्रभाग रचनेवर या मुद्द्यांवर हरकत घेऊनसुध्दा , प्रांताधिकाऱ्यांनी या गावच्या महसूली अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून हरकतींवर विचार सुध्दा केला नाही , हरकती मान्य केल्या की फेटाळल्या याबाबत हरकतदारांना कळविण्याचे औदार्यसुध्दा दाखविले नाही . प्रारूप मतदार यादीवर सुध्दा पुराव्यानिशी हरकती घेतल्या गेल्या . निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसिलदार सातारा यांनी हरकतीची सुनावनी हरकतदाराला कोणतीही सुचना न देता हरकतदारांच्या अनुपस्थितीत घेऊन " हुकुमशाही पध्दतीने आम्ही लोकशाहीची निवडणूक प्रक्रिया राबवित आहोत हे दाखवून दिले . स्थानिक प्रशासनाकडे न्याय मिळत नाही हे लक्षात येताच या ग्रामस्थांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली . आयोगाने मा . जिल्हाधिकरी सो यांचेकडून अहवाल मागविला परंतू याबाबत पूढे काय कार्यवाही केली गेली ? हे समजून येत नाही . काही वर्षांपूर्वी बारामती ग्रामीण या बोगस ग्रामपंचायतींचा पर्दाफाश प्रसार माध्यमांनी केला होता , आता ही प्रशासन दाद देत नसल्याने ग्रामस्थांनी , महसूली दप्तरी अस्तित्वात नसलेल्या महसूली गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक थांबविण्याचे साकडे प्रसार माध्यमांना घातले आहे , त्याचप्रमाणे सदरची होऊ घातलेली निवडणूक प्रक्रिया महसूली दप्तराची दुरूस्ती होऊन , गाव नकाशे आकरबंद कायम होत नाहीत तोवर तहकूब करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकारी , राज्य निवडणूक आयोग , मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे . गेली ११ वर्ष समर्थनगर हे महसूली गांव अस्तित्वात नसताना , या गावच्या विकास कामांकरिता स्थानिक प्रशासनाकडे न्याय मिळत नाही हे लक्षात येताच या ग्रामस्थांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली . आयोगाने मा . जिल्हाधिकरी सो यांचेकडून अहवाल मागविला परंतू याबाबत पूढे काय कार्यवाही केली गेली ? हे समजून येत नाही . काही वर्षांपूर्वी बारामती ग्रामीण या बोगस ग्रामपंचायतींचा पर्दाफाश प्रसार माध्यमांनी केला होता . आता ही प्रशासन दाद देत नसल्याने ग्रामस्थांनी , महसूली दप्तरी अस्तित्वात नसलेल्या महसूली गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक थांबविण्याचे साकडे प्रसार माध्यमांना घातले आहे . त्याचप्रमाणे सदरची होऊ घातलेली निवडणूक प्रक्रिया महसूली दप्तराची दुरूस्ती होऊन , गाव नकाशे आकरबंद कायम होत नाहीत तोवर तहकूब करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकारी , राज्य निवडणूक आयोग , मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे . गेली ११ वर्ष समर्थनगर हे महसूली गांव अस्तित्वात नसताना , या गावच्या विकास कामांकरिता लाखो रूपयांचा खर्च कसा काय केला गेला ? यापूर्वी दोन पंचवार्षिक निवडणूका कशा काय पार पाडल्या गेल्या ? स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही गंभीर बाब का येऊ शकली नाही ? जर ही गंभीर चूक निदर्शनास आली असेल तर सर्वचजण मुग गिळून गप्प का बसले ? असे शेकडो प्रश्न स्थानिक ग्रामस्थांना पडले आहेत . सरते शेवटी ग्रामस्थांनी एकच माफक अपेक्षा व्यक्त केली आहे
महसूली प्रशासनाने झालेली चूक निस्तरल्याशिवाय मौजे समर्थनगरची पंचवार्षिक निवडणूक घेऊ नये . ज्या महसूली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारी , पदाधिकाऱ्यांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केले किंवा ज्यांच्या चुकीमूळे ही अक्षम्य चूक घडली त्या सर्वांवर कठोर कारवाई व्हावी , तसेच या अनियमिततेमूळे लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता असल्यामूळे याही बाबीची सखोल चौकशी व्हावी , अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे .
