औषध निर्मिती उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात दरवाढ
किमान वेतन सल्लागार मंडळ बैठकीत निर्णय_
महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाची ऑनलाइन बैठक संपन्न
तरोनिश मेहता-पुणे
2 जानेवारी: रोजी महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाची ऑनलाइन बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये औषध व औषधनिर्मिती उद्योग यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या किमान वेतन दराबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आणि या कामगारांच्या किमान वेतन दरवाढीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
तसेच अंगणवाडी सेवक, आशा वर्कर्स, बिडी उद्योगातील कामगार, औषध विक्रीमधील सेल्स व मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, आयटी क्षेत्रातील कामगार यांच्या करिता स्वतंत्र अनुसूचित उद्योग निर्माण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत सल्लागार मंडळाच्या ऑनलाईन बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ (Maharashtra State Minimum Wage Advisory Board ) विषयी :
महाराष्ट्र राज्यातील विविध उद्योगामध्ये काम करणा-या कामगारांचे किमान वेतन दर किमान वेतन कायद्यानुसार निश्चित केलेले आहेत. किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण करणे व किमान वेतन दराबाबत शासनास सल्ला देणे याकरिता शासनाने महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ घठीत केलेले आहे.
या मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी डॉ. रघुनाथ बबनराव कुचिक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. डॉ. रघुनाथ कुचिक हे कामगार क्षेत्रातील एक अनुभवी व्यक्तिमत्त्व असून, त्यांनी अध्यक्ष पदाची जबाबदारी व मंडळाचे नेतृत्व स्वीकारून सल्लागार मंडळावर यशस्वी कामगिरी केली आहे.
नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये मंडळ गठीत झाल्यापासून डाॅ. रघुनाथ कुचिक यांनी मुंबई, नाशिक आणि पुणे याठिकाणी सल्लागार मंडळाच्या बैठकांचे आयोजन करून कामगार प्रतिनिधी व मालक प्रतिनिधी यांच्याबरोबर चर्चा करून यशस्वी निर्णय घेतले.
*महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाची कामगिरी :*
· सल्लागार मंडळांने एकूण ६७ अनुसूचित उद्योगांपैकी २७ अनूसूचित उद्योगातील किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण करण्याकरिता राज्य शासनास शिफारस करण्यात आली.
· या २७ अनुसूचित उद्योगापैकी शासनाने ३ अनुसूचित उद्योगातील किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण करून अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
· यामध्ये कारखाने अधिनियमांतर्गत येणारा अविशिष्ट उद्योग, दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायत संस्था यानुसार लाखो कामगारांच्या किमान वेतन दरांमध्ये वाढ होऊन त्याचा लाभ या कामगारांना मिळत आहे.
